असोज ७, काठमाडौँ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई आज सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले राष्ट्रियसभा सदस्य रूपमा काम नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘वामदेव गौतमलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी लिने /दिने काम नगर्नु/ नगराउनु।
साथै यही असोज १४ गते रिटका दुवै पक्षलाई छलफलका लागि समेत डाकेको छ। साथै रिटमा गम्भीर संवैधानिक प्रश्नको व्याख्या उठेको भन्दै संवैधानिक इजलासले सुनुवाई गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। गौतमको नियुक्ती संविधान विपरित छ भन्दै वरिष्ठ अधिबक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको राष्ट्रिय सभा सदस्य को अवधि सकेपछि मन्त्री परिषदको सिफारिसमा गौतमलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रियसभा सदस्यको रुपमा मनोनित गर्नुभएको थियो। उपाध्यक्ष गौतम गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बर्दियाबाट नेपाली कांग्रेसका सांसद संजय गौतमसँग पराजित भएका थिए। प्रतिनिधिसभामा हारेका नेतालाई राष्ट्रियसभामा लगेको भन्दै यसअघि सरकारको चर्को बिरोध भएको थियो।
