काठमाडौं । लामो बहस र बिरोधको विषय बनेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा रहेको ५ बर्षे हदम्याद हटाइएको छ।
शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मति रुपमा भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा हदम्याद राख्ने प्रस्तावित व्यवस्थालाई हटाउने निर्णय गरेको हो।
समितिको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था नराख्न सरकार तयार रहेको जानकारी दिए।
समिति सदस्यहरुले धारणा राखिसकेपछि समिति सभापति रामहरि खतिवडाले प्रस्ताव गरेको भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा पाँच वर्षको हदम्याद रहने सम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्था हटाउने प्रावधान सर्वसम्मतले पारित भयो।
