काठमाडौं । धराशयी बन्दै गएको निजी लगानीका सञ्चार उद्योगको संस्थागत विकास र प्रवर्द्धनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ। आइतबार मिडिया एलाइन्स नेपालका अध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकार, महासचिव दिरेकलाल श्रेष्ठसहितको प्रतिनिधि मण्डलले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङमार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
मिडिया एलाइन्सले बिमा कम्पनी, शिक्षण संस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायतका क्षेत्रबाट हुने विज्ञापनको सीमा निर्धारणको विद्यमान व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी सञ्चारमाध्यमलाई दिने विज्ञापन रकमको सीमा नलाग्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ। त्यस्तै, मदिराजन्य पदार्थको विज्ञापनमा लगाएको निषेध खुला गरिदिन आग्रह गरेको छ।
नेपालमा व्यापार, व्यवसाय तथा सेवासम्बन्धी कार्य गर्ने नेपाली कम्पनीले सम्पूर्ण कारोबारको कम्तीमा १ प्रतिशत र विदेशी कम्पनीले सम्पूर्ण कारोबारको कम्तीमा ३ प्रतिशत रकम विज्ञापनमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न र मिडिया व्यवसाय नै धितो राखेर बढीमा ३ प्रतिशत ब्याजदरमा १० करोडसम्म थप सहुलियत ऋण दिने व्यवस्था गर्न एलाइन्सले सरकारसँग आग्रह गरेको मिडिया एलाइन्सका महासचिव दिरेकलाल श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
कोरोना, आर्थिक मन्दीलगायतका कारण मिडिया व्यवसाय धरापमा पर्दै गएको वर्तमान अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० समयमै नबुझाएका कारण लाग्ने ब्याज तथा जरिवाना मिनाहा गरी बुझाउन बाँकी भ्याट किस्ताबन्दीमा बुझाउने व्यवस्था गर्नसमेत सरकारसँग माग गरिएको बताइएको छ।
पत्रपत्रिका छपाइका लागि प्रयोग हुने न्युज प्रिन्टमा लाग्दै आएको १ प्रतिशत भन्सार शुल्क मिनाहा गर्न, रेडियो तथा टेलिभिजनको नवीकरणमा लाग्दै आएको दुई प्रतिशत रोयल्टी शुल्क मिनाहा गर्न र सञ्चार माध्यममा प्रयोग हुने सवारीसाधनको निर्यातमा भन्सार छुटको व्यवस्था गर्न एलाइन्सले माग गरेको एलाइन्स अध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकारले बताउनुभयो ।
त्यस्तै, सरकारी नियमनमा नपरेका सामाजिक सञ्जालहरू युट्युब च्यानललाई नियमन गर्ने व्यवस्था गर्न, सामाजिक सञ्जालबाट करिब ८ अर्बभन्दा बढी रकम विदेशिएकाले नियमन गरी करको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गर्न र राज्यले लिनुपर्ने संगीत रोयल्टीको रकम अमूक संस्थामार्फत् लिने कार्य बन्द गर्नसमेत सरकारसमक्ष माग गरेको राजकर्णिकारले बताउनुभयो। देशको आवश्यकताअनुसारको मिडिया दर्ता र यसको प्रक्रियाको बारेमा नेपाली बजारअनुकूल हुने गरी मात्रै नयाँ दर्ता अनुमति प्रदान गर्न समेत एलाइन्सले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ।
एलाइन्सले यसअघि पनि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई यस्तै ध्यानाकर्षण एवं मागपत्र बुझाएको थियो। तर, उक्त विषयमा सरकारको ध्यान नगएको मिडिया उद्योगीहरूले गुनासो गरेका छन्। सञ्चार उद्यमीहरूको मागपत्र बुझ्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले उल्लिखित विषयमा आफ्नो तर्फबाट सक्दो प्रयास गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ।
