काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन २०५५ लाई आवश्यक परिमार्जन गर्न भनेको छ।
विष्णुबहादुर खत्री क्षेत्रीको हकमा निजको वारेस भई एकाघरकी श्रीमती अर्चना थापाले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले अन्तर्राष्ट्रिय र तुलनात्मक कानुनमा आएको परिवर्तन, चिकित्सकीय आवश्यक्ता, अंग ग्रहणकर्ताको बाँच्न पाउने हक, अंगदानमा परोपकारको उद्देश्य र मानवीय गरिबीमाथि हुनसक्ने शोषणलाई समेत मध्यनजर गरी सो कानुनको आवश्यक परिमार्जन गर्ने भनेको हो।
मृगौला रोगबाट पीडित विष्णुबहादुर खत्री क्षेत्रीले चिकित्सकको सहमतिअनुसार फुपुकी छोरी लक्ष्मी विष्ट ९घिमिरे० बाट मृगौला लिनका लागि विभिन्न परीक्षणहरु गराएका थिए। नाता सम्बन्ध खुल्ने आवश्यक कागज प्रमाणित गराइ किष्ट अस्पतालमा प्रक्रिया अगाडि बढाएकोमा मृगौलादाता लक्ष्मी (फुपुको छोरी बहिनी) र ग्रहणकर्ता विष्णुबहादुर (मामाको छोरा, दाजु) बीच मानव शरीरको अंग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन २५५ को दफा २ (ठ) न नजिकको नातेदारअन्तर्गत नसमेटिएको भन्दै मृगौला प्रत्यारोपणका लागि अस्पतालले सहमति दिएको थिएन।
अस्पतालको सो निर्णयविपरीत अदालत पुगेका उनीहरुलाई सर्वोच्चले मृगौला प्रत्यारोपणको अनुमतीसमेत प्रदान गरेको छ। स्वैच्छापूर्वक विना खरिद–विक्री मानव जीवन रक्षाको पवित्र भावका साथ अंग दान एवं ग्रहणलाई नातेदारको सीमाभित्र संकुचन गर्न स्वभाविक रुपमा नै व्यवहारतः पनि मिल्न नआउने सर्वोच्चको ठहर छ।
‘यी निवेदकको जीवन जोखिममा रहेको अवस्थालाई समेत दृष्टिगत गर्दा विपक्षी किष्ट मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालको मिति २०८०।०३।२४ को निर्णयले निज निवेदकको जीवन बाँच्न पाउने नैसर्गिक हकमा नै आघात पुग्न सक्ने भएकाले सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर भई निवेदनमा उल्लेख भएबमोजिम निवेदकले फुपूकी छोरी अर्थात् बहिनी सरहको नाताकी लक्ष्मी विष्ट (घिमिरे) ले स्वेच्छिकरुपमा मृगौला अङ्गदान गर्न चाहेमा चिकित्सकीय रोहरीत पुयाई मृगौला दान गरी प्रत्यारोपण गर्नू गराउनू भनी निवेदकको मागबमोजिम परमादेशको आदेश जारी गरी दिएको छ।’ फैसलामा भनिएको छ।
