काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारमा संरचना बनाउँदा २० मिटर छाड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न खोज्दा महानगरलाई विवादमा तान्न खोजिएको भन्दै महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
उनले आफैँ धामी, आफैँ झाँक्री बन्न खोज्ने प्रवृत्तिले जनता ठगीमा परिरहेको उल्लेख गर्दै कानून बनाउने कसले हो ?सरकारको नेतृत्व कसले गरेको हो ?, अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक परिषदमा को छ ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
साथै मेयर शाहले सूचनामा उल्लेख भएको मापदण्ड मिचेका कुनै पनि घर नभत्किने र भत्काउनै पर्ने अवस्थामा सरकारले मुआब्जा दिनेरदिनुपर्ने बताएका छन् ।
सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ आएलगत्तै काठमाडौं महानगरपालिकाले मेयरस्तरीय निर्णयबाट बागमती र विष्णुमतीमा ४० मिटर र टुकुचाको २० मिटर वरपर निर्माण निषेध भएको सूचना जारी गरेको थियो ।
बालेनले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्, ‘नयाँ मापदण्ड अन्तर्गत पर्ने घर कुनै भत्किने छैन निश्चिन्त रहनुहोस् भत्काउनै परे मुआब्जा दिनुपर्छ सरकारले ,५० वर्ष पहिलेको तीनकुने को मुआब्जा दिन नसक्ने सरकारले तपाईँलाई दिन नि सक्दैन भत्काउन नि सक्दैन ।’
खोलाको मापदण्ड र कानून आफैँ बनाउने तर भएका कानून र अदालतका फैसला कार्यान्वयन गर्दा महानगरलाई दोषी देखाउने प्रवृत्ति संघीय सरकारको देखिएको भन्दै आक्रोश पनि व्यक्त गरेका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘खोलाको मापदण्ड र कानून आफैँ बनाउने, आफैँ सहभागी भएको परिषद्देखि न्यायाधीश आउने । सरकार आफ्नै । कानून बनाउने र संशोधन गर्ने अधिकार आफ्नै । अनि, भएको कानून र फैसलालाई कार्यान्वन गर्दा दोष जति काठमाडौ महानगरलाई ? गलत जानकारी दिएर जनतालाई उचाल्ने काम बन्द गरौँ ।’
उनले सरकारले दिन नसकेपनि महानगर जनताको साथमा रहेको बताएका छन् । शाहले केन्द्र सरकारलाई नियम परिवर्तनको दबाब दिन पनि आग्रह गरेका छन् । नियम परिवर्तन भएपछि फेरि सूचना निकाल्ने उल्लेख गर्दै शाहले त्यतिबेलासम्म कोही पनि ठगीमा नपरुन् भन्ने आफ्नो भएको बताए ।
फैसलाको पूर्णपाठ आएलगत्तै काठमाडौं महानगरपालिकाले मेयरस्तरीय निर्णयबाट बागमती र विष्णुमतीमा ४० मिटर र टुकुचाको २० मिटर वरपर निर्माण निषेध भएको सूचना जारी गरेको थियो ।
