काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका मेयर फोरमले बागमती र यसका सहायक नदी किनाराको मापदण्ड २० मिटर बढाउने सर्वोच्च अदालत फैसला पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ। फोरमको आइतबार बसेको बैठकले हाल प्रचलित मापदण्डमा २० मिटर थप गर्दा थुप्रै सर्वसाधारण मारमा पर्ने निष्कर्ष निकाल्दै अदालत फैसला पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग माग गरेको हो।
स्थानीय तहबाट ऐन कानून निर्माण भएर कार्यान्वयन भइरहेको अवस्थामा प्रचलित मापदण्डमा थप २० मिटर निर्धारण गर्नु सरकारी मापदण्ड विपरीत भएको फोरमका अध्यक्ष चिरिबाबु महर्जनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सरकारले नै निर्धारण गरेको मापदण्डका आधारमा जमिनको कित्ताकाट, खरिदबिक्री, स्वामित्व हस्तान्तरण भइरहेकोमा हाल अदालतको फैसलाले आजीवन संघर्ष गरी कमाएको सम्पत्तिबाट बिमुख हुनुपर्ने स्थिति आएको फोरमले जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतले बागमती र उपत्यकाका अन्य नदी किनारामा बसेकाहरुलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न गत पुस ३ गते आदेश दिएको थियो।
उक्त आदेशको पूर्णपाठले नदी किनारमा २० मिटर छाड्ने मापदण्ड अनुचित भएकाले थप २० मिटर बढाउन पनि आदेश दिएको थियो।
