काठमाडौं । धनी राष्ट्रहरूसँग जलवायु क्षतिपूर्तिको माग गर्दै जलवायु अभियन्ताहरूले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन् ।
शुक्रबार माइतीघर मण्डलामा भेला भएर जलवायु अभियन्ताहरूले विश्वका गरिब र जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको भन्दै क्षतिपूर्तिको माग गरेका हुन् ।
एसियन पिपुल्स मुभमेन्ट अन डेब्ट एन्ड डेभ्लोपमेन्टको नेतृत्वमा पाकिस्तान, बंगलादेश, नेपाल, भारत, इन्डोनेसिया, मलेसिया र फिलिपिन्समा एकै दिनमा प्रदर्शन भएको हो ।
एसियामा यी समन्वित परिचालनहरू न्युयोर्क सहरमा भविष्यको शिखर सम्मेलन (समिट फर द फ्युचर) र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभा अघि सञ्चालन गरिएको हो र यो ग्लोबल विक अफ एक्सन फर क्लाइमेट फाइनान्स एन्ड फोसिल फ्रि फ्युचरको एक हिस्सा हो ।
जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असर र यसको बढोत्तरीमा विकसित राष्ट्रहरू ऐतिहासिक रूपमा जिम्मेवार रहेको र उनीहरूले जलवायु न्यायका लागि विकासशील राष्ट्रहरूलाई जलवायु वित्तका लागि ४० खर्ब डलर उपलब्ध गराउनपर्ने धारणा प्रदर्शनका आयोजकमध्येका एक नेपाली ट्रेड युनियन महासंघकी उपाध्यक्ष सीता लामाले बताइन् ।
नेपाल गैर सरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष राम सुवेदीले भन्छन् हिमालको देश भनेर चिनिने हाम्रो देश कालापहाडको देश नबनोस् र जलवायु न्यायका लागि हाम्रो अभियान निरन्तर अघि बढाऔं’ ।
कार्यक्रममा किसानका आवाज र खाद्य उत्पादन तथा अधिकारका क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावबारे महिला किसान नेतृ सरिता भूषालले जलवायु परिवर्तनका नाममा आउने लगानी अनुदानका सट्टा ऋणका रूपमा ल्याउन कदापि हुँदैन र जनतालाई ऋणको मारमा पार्न नहुने बताइन् ।
शान्तिपूर्ण प्रदर्शनपछि सहभागी संस्थाहरूको हस्ताक्षरसहित उक्त ज्ञापन पत्र नेपाल सरकारका उप प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई हस्तान्तरण गरिएको थियो र ज्ञापन पत्रमा प्रस्तुत जलवायु वित्तसँग सम्बन्धित सुझावमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।
