काठमाडौं । हरेक वर्ष ३० अगस्टमा संसारभर जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सम्झनामा विश्व बेपत्ता दिवस मनाउने गरिन्छ।
बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको संझनामा विश्व बेपत्ता विरुद्धको दिवस आज नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरको सम्झनामा सन् १९८१ देखि संयूक्त राष्ट्रसंघ र एम्नेस्टी इन्टरनेशनलको सक्रिय भूमिकामा हरेक बर्षको अगस्त ३० तारिखमा विश्वभर यो दिवस मनाउन थालिएको हो ।
दिवस मनाउने क्रमको सुरुआत ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्र कोस्टारिकाबाट भएको हो । दिवसका अवसरमा मानवअधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाहरुले बेपत्ता विरुद्ध विभिन्न जजचेतनाको कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाउदै छन् ।
अन्तर्राष्ट्रियरुपमा कार्यरत मानवअधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालय, रेडक्रस अन्तर्राष्ट्रिय समिति जस्ता संस्थाले यसबारे विश्वव्यापी रुपमा अभियान गरेर सरकार र विद्रोहीलाई दबाब दिइरहेका छन् ।
नेपालमा विगतमा भएको दशवर्षे लामो सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा सुरक्षा फौज र माओवादीबाट ठूलो संख्यामा नागरिक बेपत्ता पारिएको थियो । सशस्त्र द्वन्द्वपछि शान्ति सम्झौता भएको लामो समय बितिसक्दा पनि राज्य र विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका मानिस अझै सम्पर्कमा आएका छैनन् ।
जबर्जस्ती बेपत्ता पारिने घटना संसारभर कुनै न कुनै रूपमा भइरहेका छन्। सशस्त्र द्वन्द्वकै समयमा पनि जबर्जस्ती, गोप्य र अनिश्चित ढङ्गले कसैलाई कैद वा बेपत्ता गरिनु मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनको गम्भीर उल्लंघन हो। यसैलाई सम्बोधन गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९९२ मा जबर्जस्ती बेपत्ताबाट सबै व्यक्तिको संरक्षण सम्बन्धी घोषणापत्र पारित गर्यो।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगसँग सशस्त्र युद्धका क्रममा राज्य र तत्कालीन बिद्रोही पक्षबाट ३१ सय १४ जना बेपत्ता पारीएको तथ्यांक छ ।
नेपालमा पनि २०५२ सालमा तत्कालीन नेकपा ९माओवादी०ले थालेको दशक लामो सशस्त्र संघर्षका समयमा सरकार र विद्रोहीका तर्फबाट हजारौं नागरिक जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएका छन्। हिंसाको बाटो अख्तियार गरेको माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएर पटक पटक सरकारमा गए पनि सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता बनाइएकाहरूको अवस्था भने आज पनि अज्ञात नै छ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनका लागि गठित आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका आफन्तलाई सकारात्मक अनुभूति दिलाउने गरी काम गर्न नसकेको गुनासो गरिएको छ ।
दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले विस्तृत शान्ति सम्झौताको १८ वर्ष पूरा हुन लाग्दा पनि सशस्त्र द्वन्द्वमा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएको अवस्था सार्वजनिक हुन नसकेको र न्यायको पर्खाइमा रहिरहेका पीडितको अवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गरी न्यायको अधिकार सुनिश्चत गर्न माग गरेको छ। आयोगमा परेका उजुरीका आधारमा बेपत्ता व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्न सरकारलाई २०५ वटा सिफारिस गरेको र तीनको कार्यान्वयन निराशाजनक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
अझै ७ सय ९० वटा उजुरी विचाराधीन रहेको आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले जानकारी दिए।
