लक्ष्मण गुरुङ
नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई केवल सत्ता परिवर्तनको इतिहासका रूपमा बुझियो भने त्यसले नेपाली समाजको वास्तविक परिवर्तनलाई अधुरो चित्रण गर्छ। नेपालमा भएका लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरू वास्तवमा सामाजिक न्याय, समानता, पहिचान, अधिकार र सम्मानका लागि गरिएको लामो संघर्षको परिणाम पनि हुन्। राणाशासनको अन्त्यदेखि पञ्चायतविरोधी आन्दोलन, जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन हुँदै गणतन्त्र र संविधान निर्माणसम्म आइपुग्दा नेपाली समाजले राज्यको स्वरूप र चरित्रमा आमूल परिवर्तनको माग गर्दै आएको छ। यही परिवर्तनको यात्रामा आदिवासी जनजाति आन्दोलनको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ।
आज विश्व आदिवासी दिवस। यो दिवस विश्वभरका आदिवासी समुदायका अधिकार, पहिचान, भाषा, संस्कृति, भूमि, प्राकृतिक स्रोत, आत्मसम्मान र राजनीतिक सहभागिताको प्रश्नलाई पुनः बहसमा ल्याउने अवसर हो। नेपालका सन्दर्भमा भने यो दिवस केवल सांस्कृतिक उत्सव होइन; यो राज्य निर्माणको इतिहास, बहिष्करणको अनुभव, संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि र अझै पूरा हुन बाँकी अधिकारको गम्भीर समीक्षा गर्ने दिन पनि हो।
नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक मुलुक हो। तर लामो समयसम्म राज्यको संरचना भने यो विविधताको समानुपातिक प्रतिबिम्ब बन्न सकेन। राज्यका नीति, संस्था, प्रशासन, शिक्षा, भाषा र राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा सीमित समुदायको प्रभुत्व रह्यो। परिणामतः ठूलो जनसंख्या राज्यको मूल निर्णय प्रक्रियाबाट बाहिर रह्यो। आदिवासी जनजाति आन्दोलन यही ऐतिहासिक असमानताविरुद्धको प्रतिरोध र समानताको खोजी हो।
पहिचानको प्रश्न किन राजनीतिक प्रश्न हो ?
आदिवासी जनजातिको पहिचानको प्रश्नलाई कहिलेकाहीँ केवल संस्कृति र परम्परासँग जोडेर बुझ्ने गरिन्छ। तर पहिचान संस्कृति मात्र होइन, यो राजनीतिक अधिकारसँग पनि जोडिएको विषय हो।
कुनै समुदायको भाषा राज्यको शिक्षामा कति प्रयोग हुन्छ ? उसको संस्कृति र इतिहास पाठ्यक्रममा कति स्थान पाउँछ ? राज्यका निर्णायक तहमा उसको प्रतिनिधित्व कति छ ? उसको परम्परागत भूमि र प्राकृतिक स्रोतमा उसको पहुँच कस्तो छ ? सार्वजनिक सेवामा उसको सहभागिता कति छ ? विकास निर्माणका निर्णयमा स्थानीय समुदायको आवाज कति सुनिन्छ ? यी सबै प्रश्न पहिचानसँग जोडिएका राजनीतिक प्रश्न हुन्।
त्यसैले आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई केवल सांस्कृतिक आन्दोलनका रूपमा सीमित गर्नु यसको ऐतिहासिक भूमिकालाई संकुचित गर्नु हो। यो आन्दोलन राज्यको चरित्र बदल्ने, राज्यसत्तामा समान पहुँच स्थापित गर्ने र लोकतन्त्रलाई सामाजिक आधार दिने राजनीतिक आन्दोलन पनि हो।
समावेशिता संघर्षको उपलब्धि हो
नेपालको संविधानले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलाई राज्य सञ्चालनको महत्वपूर्ण सिद्धान्तका रूपमा स्वीकार गरेको छ। संघीय संसद्, प्रदेशसभा, स्थानीय तह तथा राज्यका विभिन्न निकायमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रलगायतका समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था हुनु आफैँमा ठूलो राजनीतिक उपलब्धि हो।
तर एउटा प्रश्न अझै गम्भीर रूपमा उठाउनुपर्छ- प्रतिनिधित्व बढ्यो, तर राज्यको चरित्र कति बदलियो ?
संसद्मा विविध समुदायका मानिस पुगेका छन्। स्थानीय तहमा पनि प्रतिनिधित्वको दायरा विस्तार भएको छ। तर प्रतिनिधित्वको संख्या र वास्तविक शक्ति एउटै कुरा होइन। निर्णय गर्ने अधिकार कसको हातमा छ ? नीति निर्माणको प्राथमिकता कसले तय गर्छ ? बजेटको विनियोजन कसरी हुन्छ ? राज्यका स्रोतमा पहुँच कसको बढी छ ? यस्ता प्रश्नको उत्तरले मात्र समावेशिताको वास्तविक अवस्था देखाउँछ।
समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई केवल निर्वाचनको गणितमा सीमित गर्नु हुँदैन। यसलाई राज्यसत्ताको सामाजिक पुनर्संरचनासँग जोड्नुपर्छ।
संविधानले बाटो खोलेको छ, यात्रा अझै बाँकी छ
नेपालको संविधानले मौलिक हक, समानता, सामाजिक न्याय र समावेशी प्रतिनिधित्वका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण व्यवस्था गरेको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र राज्य संरचनामा विविध समुदायको प्रतिनिधित्व बढ्नु लामो संघर्षका महत्वपूर्ण उपलब्धि हुन्। तर संविधानमा अधिकार लेखिनु र अधिकार व्यवहारमा अनुभूति हुनु फरक कुरा हो। कानुनमा मातृभाषा र संस्कृतिको अधिकार हुनु एउटा पक्ष हो; विद्यालयमा मातृभाषामा गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध हुनु अर्को पक्ष। प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्था हुनु एउटा कुरा हो; निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी भूमिका पाउनु अर्को कुरा। प्राकृतिक स्रोतमा स्थानीय समुदायको अधिकारको चर्चा हुनु एउटा पक्ष हो; विकास आयोजनाका निर्णयमा उनीहरूको वास्तविक सहभागिता अर्को पक्ष।
यसैले अबको आदिवासी आन्दोलनको केन्द्रमा “अधिकारको संवैधानिक प्रत्याभूतिबाट अधिकारको व्यवहारिक कार्यान्वयन” हुनुपर्छ।
भूमि, प्रकृति र विकासको बहस
आदिवासी जनजातिको अधिकारको प्रश्न भूमि र प्राकृतिक स्रोतको प्रश्नसँग पनि जोडिएको छ। नेपालका धेरै आदिवासी समुदायको जीवन जंगल, नदी, पहाड, कृषि, पशुपालन र प्राकृतिक स्रोतसँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ।
विकास आवश्यक छ। सडक, जलविद्युत्, उद्योग, पर्यटन र पूर्वाधार निर्माण पनि आवश्यक छन्। तर विकास कसका लागि र कसरी भन्ने प्रश्न अझ महत्वपूर्ण हो। यदि विकास आयोजनाका नाममा स्थानीय समुदाय विस्थापित हुन्छन्, उनीहरूको सांस्कृतिक तथा धार्मिक स्थल नष्ट हुन्छन्, परम्परागत जीवनपद्धति समाप्त हुन्छ र निर्णय प्रक्रियाबाट उनीहरूलाई बाहिर राखिन्छ भने त्यस्तो विकासले सामाजिक न्यायको लक्ष्य पूरा गर्न सक्दैन।
विकास र अधिकारबीच द्वन्द्व सिर्जना गर्ने होइन, दुवैलाई एकअर्काका पूरक बनाउने नीति आवश्यक छ। स्थानीय समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता, उचित प्रतिफल, वातावरणीय संरक्षण र सांस्कृतिक संवेदनशीलताबिना विकास दीगो हुन सक्दैन।
भाषा र संस्कृति संकटमा
आदिवासी अधिकारको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भाषा र संस्कृति हो। विश्वव्यापीकरण, बसाइँसराइ, शहरीकरण र आधुनिक शिक्षाको विस्तारले अवसर बढाएको छ। तर यसको अर्को पाटो पनि छ-धेरै मातृभाषा, लोककला, मौलिक ज्ञान, परम्परागत सीप र सांस्कृतिक अभ्यास संकटमा पर्दै छन्। भाषा हराउनु केवल एउटा बोलिचालीको माध्यम हराउनु होइन; एउटा समुदायको ज्ञान, इतिहास, स्मृति र विश्वदृष्टि हराउनु हो। त्यसैले मातृभाषाको संरक्षणलाई भावनात्मक विषयमा मात्र सीमित नगरी शिक्षा, प्रविधि, सञ्चार र प्रशासनसँग जोड्नुपर्छ। डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरेर भाषाको अभिलेखीकरण, अनुवाद, अध्ययन र नयाँ पुस्तासम्म हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ।
संस्कृति संग्रहालयमा राखिने वस्तु मात्र होइन; जीवित समुदायले दैनिक जीवनमा अभ्यास गर्ने जीवनदर्शन हो। राज्यले संस्कृतिलाई संरक्षण गर्ने नाममा केवल औपचारिक कार्यक्रम आयोजना गरेर पुग्दैन। संस्कृति बाँच्न आवश्यक सामाजिक र आर्थिक आधार पनि निर्माण गर्नुपर्छ।
पहिचानको राजनीति र राष्ट्रिय एकता
नेपालमा पहिचानको राजनीति उठ्दा एउटा प्रश्न बारम्बार उठाइन्छ-के यसले राष्ट्रिय एकता कमजोर पार्छ ? यसको उत्तर सरल छ-असमानता र विभेदले राष्ट्रिय एकता कमजोर पार्छ, समान अधिकारले होइन।
आफ्नो भाषा, संस्कृति र पहिचानको सम्मान खोज्नु राष्ट्रविरोधी माग होइन। बरु राज्यले नागरिकको पहिचानलाई सम्मान गर्दा राज्यप्रतिको विश्वास र अपनत्व बलियो हुन्छ।
राष्ट्रिय एकता भनेको सबैलाई एउटै ढाँचामा ढाल्नु होइन। विविध पहिचानलाई सम्मान गर्दै साझा नागरिक पहिचान निर्माण गर्नु हो।
नेपालको राष्ट्रियता एउटै भाषा, एउटै संस्कृति वा एउटै जातीय पहिचानबाट बनेको होइन। हिमाल, पहाड र तराई; विभिन्न जातजाति, भाषा, संस्कृति, धर्म र समुदायको साझा योगदानबाट नेपाली राष्ट्र बनेको हो।
त्यसैले विविधता नेपालको कमजोरी होइन, शक्ति हो। समस्या विविधतामा होइन, विविधताबीचको असमानतामा छ।
सद्भाव र सहिष्णुता : आन्दोलनको अर्को शक्ति
अधिकारको आन्दोलनलाई सामाजिक सद्भावसँग जोड्नु आजको महत्वपूर्ण आवश्यकता हो। पहिचानको मागले समाजलाई विभाजित गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। बरु न्यायपूर्ण अधिकारको आन्दोलनले विभिन्न समुदायबीच सहकार्य र एकताको आधार निर्माण गर्न सक्छ।
नेपालको सामाजिक संरचना आफैँ अन्तरनिर्भर छ। एउटा समुदायको संस्कृति अर्को समुदायसँग जोडिएको छ। पर्व, भाषा, खानपान, श्रम, व्यापार, विवाह र सामाजिक सम्बन्धले समुदायहरूलाई परस्पर जोडेको छ। त्यसैले अधिकार माग्दा अर्को समुदायलाई शत्रुका रूपमा चित्रण गर्नु उचित हुँदैन। राज्य संरचनामा समानता र न्यायको माग गर्नु र समाजमा घृणा फैलाउनु दुई फरक कुरा हुन्।
आफ्नो पहिचानप्रति गर्व गर्दै अरूको पहिचानप्रति सम्मान गर्न सक्नु नै लोकतान्त्रिक संस्कृतिको उच्चतम रूप हो। आज सामाजिक सञ्जालमार्फत घृणा, पूर्वाग्रह र विभाजनकारी अभिव्यक्ति तीव्र रूपमा फैलिन सक्ने अवस्था छ। यस्तो समयमा राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र समुदायका अगुवाले संयम, संवाद र सहिष्णुताको संस्कृति निर्माण गर्न विशेष भूमिका खेल्नुपर्छ।
आदिवासी आन्दोलनभित्रका चुनौती
आदिवासी जनजाति आन्दोलन बाह्य चुनौतीबाट मात्र घेरिएको छैन। आन्दोलनभित्र पनि आत्मसमीक्षा आवश्यक छ।
पहिलो चुनौती आन्दोलनको राजनीतिक एजेन्डा स्पष्ट बनाउनु हो। केवल दिवस, सभा, नाराबाजी र सांस्कृतिक कार्यक्रमभन्दा माथि उठेर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आर्थिक अवसर, राजनीतिक शक्ति, भूमि अधिकार, वातावरण, भाषा र स्थानीय शासनसँग जोडिएको ठोस कार्यक्रम आवश्यक छ।
दोस्रो चुनौती समुदायभित्रको वर्गीय असमानतालाई बुझ्नु हो। सबै आदिवासी जनजाति एउटै आर्थिक र सामाजिक अवस्थामा छैनन्। समुदायभित्र पनि धनी–गरिब, पहुँचवाल–वञ्चित र अवसर पाएका–नपाएका समूह छन्। त्यसैले सामाजिक न्यायको आन्दोलनले समुदायभित्रका कमजोर वर्गलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ।
तेस्रो चुनौती नयाँ पुस्तालाई आन्दोलनसँग जोड्नु हो। युवा पुस्ताले आधुनिक शिक्षा, प्रविधि र विश्वव्यापी अवसर खोजिरहेको छ। उनीहरूको भाषा र संस्कृति जोगाउने जिम्मेवारी केवल भावनात्मक अपिलबाट पूरा हुँदैन। उनीहरूलाई आफ्नो पहिचानसँग जोड्दै आधुनिक अवसरसँग पनि जोड्नुपर्छ।
राजनीतिक दलहरूको जिम्मेवारी
आदिवासी अधिकारलाई चुनावी घोषणापत्रको एउटा अनुच्छेदमा सीमित गर्ने प्रवृत्ति अब अन्त्य हुनुपर्छ। राजनीतिक दलहरूले समावेशितालाई सत्ता प्राप्तिको रणनीति होइन, लोकतान्त्रिक राज्य निर्माणको आधारका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ। दलहरूको नेतृत्व तह, नीति निर्माण संरचना, उम्मेदवार छनोट र निर्णय प्रक्रियामा वास्तविक विविधता देखिनुपर्छ। संसद् वा स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गराएर मात्र समावेशी लोकतन्त्र पूरा हुँदैन। पार्टीभित्रै समावेशी लोकतन्त्र अभ्यास गर्न आवश्यक छ। राज्यका सबै संरचनामा समान अवसर, पारदर्शी प्रक्रिया र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने विषयमा राजनीतिक दलबीच न्यूनतम साझा सहमति आवश्यक छ।
अबको बाटो : अधिकारबाट अवसरसम्म
अब आदिवासी आन्दोलनले नयाँ चरणमा प्रवेश गर्नुपर्छ। पहिचान र अधिकारको मागसँगै आर्थिक सशक्तीकरणलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। गुणस्तरीय शिक्षा, सीप विकास, रोजगारी, उद्यमशीलता, प्रविधिमा पहुँच र उत्पादनसँग जोडिएको आर्थिक कार्यक्रमबिना राजनीतिक प्रतिनिधित्वले मात्र जीवनस्तर बदल्न सक्दैन।
त्यस्तै, आदिवासी समुदायको परम्परागत ज्ञानलाई आधुनिक अर्थतन्त्रसँग जोड्ने सम्भावना खोजिनुपर्छ। कृषि, पर्यटन, हस्तकला, जैविक उत्पादन, सांस्कृतिक पर्यटन, लोककला र स्थानीय ज्ञानलाई आर्थिक अवसरमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। तर यसका लागि राज्यको नीति निर्माणमा समुदायको वास्तविक सहभागिता आवश्यक छ।
निष्कर्ष : समानताबाट बलियो हुन्छ राष्ट्र
विश्व आदिवासी दिवसले हामीलाई एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न सोध्छ-हामी कस्तो नेपाल निर्माण गर्न चाहन्छौँ ?
यस्तो नेपाल, जहाँ पहिचानका कारण विभेद होस् ?
यस्तो नेपाल, जहाँ प्रतिनिधित्व केवल संख्यामा सीमित होस् ?
यस्तो नेपाल, जहाँ विकासका नाममा स्थानीय समुदायको आवाज दबाइयोस् ?
वा यस्तो नेपाल, जहाँ सबै जाति, भाषा, संस्कृति, क्षेत्र र समुदायले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाऊन्, राज्यका अवसरमा समान पहुँच होस् र निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता होस् ?
उत्तर स्पष्ट छ। पहिचान, अधिकार, प्रतिनिधित्व र सम्मानका लागि नेपाली जनताले गरेको लामो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त समावेशी, समानुपातिक तथा सहभागितामूलक अधिकारको रक्षा गर्दै बाँकी अधिकार प्राप्तिको संघर्षलाई अझ सशक्त बनाउनु आजको आवश्यकता हो। विविधताको सम्मान र समान अधिकारबिना राष्ट्रिय एकता बलियो हुन सक्दैन। सबै जाति, भाषा, संस्कृति, क्षेत्र र समुदायको न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व तथा सम्मानपूर्ण सहभागिताबाट मात्र समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र सुदृढ राष्ट्र निर्माण गर्न सकिन्छ।
अबको आदिवासी आन्दोलन विगतको पीडा र विभेदको स्मरणमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। यसले समानता, न्याय, लोकतन्त्र र समृद्धिको नयाँ सामाजिक सम्झौताको नेतृत्व गर्नुपर्छ।
राष्ट्रिय एकता विविधतालाई दबाएर होइन, विविधतालाई सम्मान गरेर निर्माण हुन्छ। लोकतन्त्र बहुमतको शासन मात्र होइन, अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायको सम्मान र सुरक्षाको व्यवस्था पनि हो। सामाजिक न्याय केवल कानुनी शब्द होइन, नागरिकले दैनिक जीवनमा अनुभूति गर्ने समान अवसर हो।
त्यसैले आदिवासी अधिकारको आन्दोलन अन्ततः एउटा समुदायको मात्र आन्दोलन होइन। यो नेपाललाई अझ लोकतान्त्रिक, न्यायपूर्ण, समावेशी र मानवीय बनाउने राष्ट्रिय आन्दोलन हो।
आजको विश्व आदिवासी दिवसमा विगतका संघर्षप्रति सम्मान गर्दै आगामी यात्राका लागि एउटा साझा संकल्प गरौँ-पहिचानको सम्मान गरौँ, अधिकार सुनिश्चित गरौँ, प्रतिनिधित्वलाई अर्थपूर्ण बनाऔँ, विभेद अन्त्य गरौँ र विविधताबीच सद्भाव तथा सहिष्णुताको बलमा समतामूलक नेपाल निर्माण गरौँ।
