-1750061832.jpeg)
मंगलबार सामाजिक सञ्जाल फेशबुकमार्फत उपाध्यक्ष ज्वालाले उक्त आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले लेख्नुभएको छ,‘निजामति कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजिनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन।’
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यबस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मतिले पासगरी समिति सभापतिले सभामा पेश गरेको र सांसदहरूलाई वितरण गरिएको ओरिजिनल प्रतिवेदनको व्यवस्था यही हो। यही प्रतिवेदनमा आधारित भएर समितिको कामलाई प्रसंशा गर्दै करतल ध्वनिका साथ प्रतिनिधिसभाले करिब सर्वसम्मतिले पारित गरेको विध्येयक पनि यही प्रतिवेदनसहित नै हो।’
उपाध्यक्ष ज्वालाले अगाडि लेख्नु भएको छ, ‘अहिले फेरी अर्को षड्यन्त्र भएको छ। सोही दफाको उपदफा ५ मा राजपत्रांकित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट सेवा निवृत्त भएको व्यक्तिले सेवा निवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म देहायका काम गर्नुहुँदैन भन्ने प्रावधानमा ‘बाहेक’ शब्द घुसाएर बदमासी गरिएको कुरा सार्वजनिक भएको छ। हामीले संसदमा बोल्दा यो विधेयक पारित भएपछि पनि षड्यन्त्र हुनसक्ने आशंका गरेका थियौँ। त्यस्तै गरियो। यो कदपि स्विकार्य हुँदैन। सर्वसम्मतिबाट संसदले पास गरेको निजामति सेवा विधेयक अनधिकृत रूपमा परिवर्तन गरिनु, गराईनु सामान्य कुरा होइन, देश र जनताप्रतिको अपराध र सार्वभौम संसदप्रति गरिएको अपमान हो। जो जसबाट बदमासी भएको छ यथार्थ छानविन गरी सार्वजनिक गरिनु पर्दछ र यस प्रकारणमा जोडिएका जालसाजी गर्नेहरूलाई हदैसम्मको कारवाही गरिनुपर्दछ। कुलिङ पिरियड नराखी यस विधेयकलाई अगाडि बढाइनु हुँदैन। उक्त विध्येयकमा घुसाइएको ‘बाहेक’ भन्ने शब्द हटाएर सच्च्याएरमात्र समिति र प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको बिध्येयक दुरूस्त रूपमा राष्ट्रिय सभामा पठाइयोस्।’
