काठमाडौं । विशेष अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई ३५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ ।
विशेष अदालतका सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचारको आरोप खेपेका नेपाललाई धरौटी मागेको हो ।
विशेष अदालतले चार पेज लामो आदेशमा करिब डेढ पेजजति मुद्दामा वकालत गर्ने कानुन व्यवसायीको नाम समावेश गरेको छ । बाँकी आधा पेजमा आरोपको विवेचना छ भने बाँकीमा उनीसँग धरौटी माग्नुको कारण समावेश छ ।
विशेष अदालतले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापट्टा र किनबेच भएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई साधारण तारिखमा छाड्न इन्कार गरेको हो ।
जग्गा खरिद बिक्रीका निर्णय, हदबन्दी छुटका प्रस्तावहरू, तत्कालिन सचिव त्रिलोचन उप्रेती र मन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजाल लगायतको बयानलाई आधार मान्दै विशेष अदालतले विशेष अदालत ऐनको दफा ७(घ) अनुसार धरौटी मागेको हो । उक्त दफामा थुनामा राख्न नपर्ने आरोपितसँग धरौटी माग्न सकिने व्यवस्था छ ।
विशेष अदालतले माधव नेपालको तत्कालिन पदीय हैसियत र भूमिका समेतलाई मध्यनजर गरिएको भन्दै ३५ लाख धरौटी तोकेको हो ।
पतञ्जलि योगपीठले खरिद गरेको जग्गाको कुल क्षेत्रफल हेर्दा कानुन बमोजिम खरिद गर्न र स्वामित्व ग्रहण गर्न पाउने सीमाभन्दा बढी देखिएको औंल्याउँदै विशेष अदालतले जग्गा खरिद गरिसकेपछि हदबन्दी स्वीकृतिको लागि भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा निवेदन दिएको घटनालाई कैफियत मानेको छ ।
मन्त्रालयबाट तहतह टिप्पणी आदेश भई तत्कालिन मन्त्रिपरिषदमा पेश प्रस्ताव पेश भएको र मन्त्रिपरिषद्बाट विधेयक समितिमा छलफल गरी समितिको निर्णय बमोजिम गर्ने भनी २९ चैत, २०६६ मा निर्णय भएको देखिएको भन्दै विशेष अदालतले त्यतिबेलाको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई नोटिसमा लिएको हो ।
त्यतिबेला उद्योग प्रतिष्ठानलाई अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिने सम्बन्धी कार्यनीति, २०६२ स्थगन गरिएको थियो । कार्यनीति स्थगन गरेर कम्पनीले माग गरेबमोजिम जग्गा बेचबिखन र सट्टापट्टा काम भएको र त्यसका लागि तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रतिवादी माधव नेपालबाट प्रस्ताव ल्याउन मौखिक निर्देशन भएको भन्दै विशेष अदालतले त्यसलाई निर्णयका क्रममा भएको कैफियत मानेको हो ।
विशेष अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘कम्पनीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्ने र खरिद गरेको जग्गाहरू जुन प्रयोजनको लागि खरिद भएको हो, त्यसमा प्रयोग नगर्दै अन्य व्यक्ति विशेषलाई बिक्री वितरण समेत गर्न पाउने गरी प्रतिवादी तत्कालिन मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णयहरु विशुद्ध नीतिगत निर्णयको परिधिमा पर्ने हो वा होइन भन्ने प्रश्नको विषयमा मुद्दाको अन्तिम निर्णय हुँदा निरूपण हुने ।’
