काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डंगोलले मेयर बालेन शाहको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएकी छन् ।
काठमाडौंका नदी किनारका दुवैतर्फ थप २० मिटरको मापदण्ड कायम गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि महानगरले जारी गरेको सूचनालाई लिएर डंगोलले मेयर बालेन शाहमाथि प्रश्न उठाएकी हुन् ।
सर्वोच्चले हालै मात्र नदी किनारको दुवैतर्फ थप २०-२० मिटरको मापदण्ड तोक्ने फैसला गरेको थियो । लगत्तै काठमाडौं महानगरले सूचना निकालेर भवन निर्माण रोकेको छ । कार्यपालिकाको मंगलबार बसेको बैठकमा वडा नम्बर २३ का वडाध्यक्ष मचाराजा महर्जनले सूचना निकाल्न हतार गरेको भन्दै मेयरमाथि प्रश्न गरेका थिए ।

उपमेयर डंगोलले पनि मेयरमाथि प्रश्न उठाइन् । अदालतको फैसला पालना गर्नु सबैको दायित्व भएको उनले बताइन् । तर अदालतको फैसला कसरी कार्यान्वयन गर्छौं भन्ने पनि महत्वपूर्ण हुने उनले बताइन् ।
महानगरले जारी गरेको सूचनामा प्रमुखस्तरीय निर्णय अनुसार सूचना प्रकाशित गरिएको छ भन्ने लेखिएको भन्दै उनले भनिन्, ‘यो सबै जनाको निर्णय हो कि होइन ?’

जनता वडा र महानगरमा आउन थालिसकेको उनले बताइन् । स–साना विषयलाई बोर्डमा ल्याउने गरिएको भए पनि यति संवेदनशील विषयमा बोर्ड बैठक नराखेको भन्दै उनले भनिन्, ‘मेयरस्तरीय निर्णय भनेर सूचना जाने, हामी जनप्रतिनिधिले सूचनाबाट सुसूचित हुने राम्रो पद्धति राम्रो होइन ।’
फैसलाले कतिलाई असर पर्छ त्यसलाई कम गर्न सकिन्छ कि सकिन्न भनेर छलफल गर्नुपर्ने उनले बताइन् । ‘अदालतमा गरेको निर्णय सदैव जनताको हितमा हुन्छ भन्ने पनि छैन ?’ उनले भनिन्, ‘त्यसैकारण अर्को (पुनरावलोकनमा जाने) कानुन बाटो राखिएको छ । बरु पुनरावलोकनमा हामी जाने हो कि भनेर छलफल गर्नुपर्थ्यो होला ।’
जनभावना विपरीत महानगर गएको भनेर बुझ्न थालेको, तर आफूहरुसँग छलफल नै नगरेकाले सूचनाको ओनरसिप लिन नसकिएको उपमेयर डंगोलले बताइन् । उपमेयरको प्रश्न सुनेपछि मेयर बालेनले केही जवाफ दिएनन्, ‘बैठक सकियो धन्यवाद’ भन्दै हिंडे ।
२९ साउनमा महानगरपालिकाले आफ्नो पालिका क्षेत्रभित्रका नदीको नापी नक्साबाट कायम रहेको छेउबाट दायाँबायाँ छाड्नुपर्ने भनी तोकेको दूरीका अतिरिक्त थप २० मिटर जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने, निर्माण कार्य रोक्का राख्ने भनेको थियो । उक्त सूचनामा २४ साउनमा महानगर प्रमुख स्तरीय निर्णय भएको उल्लेख थियो ।

 

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गरिनेछ : प्रधानमन्त्री ओली

सञ्चारमन्त्री गुरुङलाई कारवाही गर्न पूर्वआइजीपीहरुको माग