काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले नदी किनारामा दायाँबायाँ २० मिटर छाडेरमात्रै संरचना निर्माण गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले ६ लाख मानिस विस्थापित हुने भन्दै फैसला तत्काल पुनरावलोकनमा जानुपर्ने माग गरेका छन्।
सोमवार प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा सांसद पाण्डेले सर्वोच्च अदालतले नागरिकलाई सुकुम्वासी बनाउन सो फैसला गरेको आरोपसमेत लगाए । अदालतको फैसलाबाट ६ लाख नागरिक विस्थापित हुने स्थिति रहेको र उनीहरुलाई सरकारले मुआब्जा दिन सम्भव नभएको दावी समेत गरे।
उनले भने‚ ‘म अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्दै तुरुन्तै यो निर्णयलाई पुनरावलोकनमा लैजान सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो फैसलामा काठमाडौँ उपत्यकाका खोलाहरु मात्रै छैनन्। अब यही कुराबाट देशभरिका खोलानालाका बारेमा पनि यही मापदण्ड शुरु हुन्छ। यो मापदण्ड राम्रोसँग लागू गर्ने हो भने पशुपतिनाथको मन्दिर भत्किन्छ‚ अरु थुप्रै मन्दिर भत्किन्छन्।’
फैसलापछि सिर्जित समस्याले निकै ठूलो समस्या सिर्जना गर्ने देखिन्छ। यो फैसलाबमोजिम अब महानगरपालिका, नगरपालिका, बैंक, वित्तीय संस्थाले उल्लेखित क्षेत्रहरुमा रहेका घरजग्गाहरुलाई सिफारिश नदिने, कर्जा लिएका घरजग्गाको बैंकले तत्काल ऋण चुक्ता गर्न आदेश दिने, ऋणको नवीकरण नगर्ने, मालपोत तथा नापी कार्यालयहरुले जग्गा रजिष्ट्रेशन नगर्ने यस्तो स्थिति सिर्जना भएको छ‚’ उनले भने‚ ‘जनतामाथि ठूलो समस्या सिर्जना हुँदै छ। यो निर्णयबाट करिब ६ लाख उपत्यकावासी विस्थापित हुने स्थिति छ। नागरिकलाई सुकुम्वासी बनाउन गरिएको यो निर्णयविरुद्ध सरकारले तत्काल पुनरावलोकनमा जानुपर्छ।’
फैसलाले काठमाडौँ उपत्यकाका नदी मात्रै नभई देशभरिका नदीमा मापदण्ड लागू हुने भन्दै यसले भयावह स्थिति सिर्जना गर्ने दावी गरे।
