काठमाडौँ । समाजवादी प्रेस संगठन, नेपालले एक प्रेस विज्ञप्ति दृष्टि न्यूज अनलाइनमा प्रकाशित समाचारका विषयमा जारी विशेष अदालतको पछिल्लो आदेश प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको नियोजित आक्रमण भएको जनाएकाे छ ।
संगठनले दृष्टि न्यूज अनलाइनमा प्रकाशित ‘विशेष अदालतमा विचौलियाको चलखेल हटेन, सेटिङका मुद्दामा ३ महिनामै सफाइ’ शीर्षक समाचारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विशेष अदालतले उक्त अनलाइनका अध्यक्ष शम्भुलाल श्रेष्ठ, सम्पादक एमपी सुब्बा तथा सम्बन्धित पत्रकारलाई अदालतमा हाजिर हुन आदेश दिएको घटनाले नेपालको न्यायालयले नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रलाई शङ्का र प्रतिशोधको दृष्टिले हेर्छ भन्ने बुझाईलाई थप प्रष्ट भएको जनाएको छ ।
संगठनका महासचिव रोहित दाहालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा केही दिनअघिमात्र नेपालखबर र बिजमाण्डुमा प्रकाशित सामग्री हटाउने आदेशबाट सर्वोच्च अदालत पछि हटेको अवस्थामा, विशेष अदालतले सर्वोच्चको धारणा विपरित सञ्चार माध्यममा प्रकाशित सामग्री ‘जे जुन अवस्थामा छ, सोही अवस्थामा राख्नू, सो सामाग्री नहटाउन”, परिवर्तन, परिमार्जन केही पनि नगर्नू, नगराउनु’ भन्ने निर्देशन दिनु प्रेस स्वतन्त्रताको मौलिक मर्ममाथिको हमला भएको उल्लेख गर्दै समाचार सामग्री सच्याउने, परिमार्जन गर्ने वा सम्पादन गर्ने अधिकार पत्रकारिता पद्धतिको मूल आत्मा भएको उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा विचौलिया, भ्रष्टाचार र न्यायपालिकाभित्र देखिएको अपारदर्शी व्यवहारमाथि प्रश्न उठाउनु पत्रकारको कर्तव्य हो । यस्ता रिपोर्टिङमार्फत जनताले न्याय प्रणालीमा देखिएको यथार्थ बुझ्न पाउँछन् । यसरी समाचार लेखेकै भरमा पत्रकारलाई अदालतमा तान्नु, सामग्री हटाउन बाध्य पार्नु र पत्रकारको कलम बन्द गर्ने प्रयास हुनु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुठाराघात हो भनिएको छ ।समाजवादी प्रेस संगठन, नेपाल अदालतका यस्ता आदेशप्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दै प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न सबै सरोकारवाला निकाय र आम नागरिकसँग ऐक्यबद्धता प्रकट गर्न आह्वान गर्दै विगत चार दशकदेखि नेपाली पत्रकारितामा सक्रिय, प्रजातान्त्रिक र लोकतान्त्रिक आन्दोलनका समर्पित योद्धा तथा दृष्टि साप्ताहिकका सम्पादक, वरिष्ठ पत्रकार श्रेष्ठमाथि विशेष अदालतको आदेशले लोकतान्त्रिक मूल्य, स्वतन्त्र प्रेस, र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको गम्भीर हस्तक्षेप हो भन्ने संगठनको ठहर गरेको छ ।
समाचारमा चित्त नबुझेको भन्दै सजाय दिने शैलीले तीन दिनभित्र त्यो पनि आदेश थाम्न थमाउन नपाउने ठाडो आदेश जारी गर्दा न्यायालयको मर्यादा झनै प्रश्नको घेरामा परेको छ । भ्रष्टाचार र न्यायालयमा देखिएका बेथितिमाथि प्रश्न उठाउनु पत्रकारको कर्तव्य हो, र त्यसलाई दण्डनीय मान्ने अभ्यास लोकतन्त्रविरोधी हो । विशेष अदालतको पूर्ण इजलासको यो आदेशले प्रेस काउन्सिलको कार्य क्षेत्रमाथिको ठाडो अतिक्रमण हो । यस अर्थमा विशेष अदालत आफैंले प्रेस काउन्सिलको अधिकार क्षेत्र अतिक्रमण गरेर कानुनको उलंघन समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
संगठनले विज्ञप्ति मार्फत ४ बुँदे माग समेत गरेकाे छ । संगठनका अनुसार मागहरु यस प्रकार रहेका छन् ।
१ वरिष्ठ पत्रकार शम्भुलाल श्रेष्ठ, एमपी सुब्बा तथा संवाददातामाथि जारी गरिएको अदालत उपस्थितिको आदेश तत्काल फिर्ता गरियोस् ।
२ समाचार सम्पादन तथा प्रकाशनको विषयमा अदालतले नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्ति बन्द गरियोस् ।
३ प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षणका लागि संवैधानिक निकायहरूले आ आफ्नो भूमिका स्वतन्त्ररुपले निर्वाह गरून् ।
४ सञ्चार माध्यमहरूलाई डर, धम्की र अदालती दबाबबाट मुक्त गरियोस् ।
